high court covid sewa punishment not wearing mask: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਸਕ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਕੋਟ, ਸੂਰਤ, ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 2000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 1000 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 100 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਡਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਡਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀਓ
