if central government vaccination house to house: ਵਕੀਲ ਧ੍ਰਿਤੀ ਕਪਾਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਜੇ ਜਾਂ ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਟੀਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਹਂਮਬਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰਡ-ਵਾਈਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
