ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ , ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

kerala state topped field of education: ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਪ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ।ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ,16 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਤਕ ਹਾਈਟੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਲੈਬ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਲੇਟ ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ।ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ computers, ਵੈਬਕੈਮਜ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੀ ਵਿਜਯਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 4,752 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11,275 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਵੈਬਕੈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਅਤੇ computer ਲੈਬ ਹੋਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 793.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 1,365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।