Madhya pradesh farmer duped : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 34ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਲ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਸ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾ ਟੇੰਡਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੱਤੇਗਾਓਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਓਦੋ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੋਜਾ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਾ ਟੇੰਡਰੱਸ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
