Madhya pradesh high court seeks : ਈਥਨੌਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਥਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ‘ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਨੌਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਥਨੌਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਥਨੌਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 4 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਏ
