Mamata Banerjee govt to table resolution: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ । ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 169 ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ- ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕੋ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ 169 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮ 185 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਬਦੁੱਲ ਮਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।
