mamata government table resolution: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 169 ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ- ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ – ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ।ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਿਯਮ 169 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
