manish sisodia attacks new education policy : ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1968 ਅਤੇ 1969 ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੋਂ ਮੈਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ।ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
