Matter of remedesiver center and maharashtra : ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 19 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 36000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਟਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 6 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਟੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ 100 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 40 ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਟੀਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
