ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ (ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ MSP ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ 50-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਰ ‘ਤਾ ਚੈਲੰਜ, ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਚੋਣ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ’ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ
