mp high court ban on order oxygen: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਵ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਯੁਗਲ ਪੀਠ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੌਰਵਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
