No offensive remarks: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਪੀੜਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) (ਆਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਹ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 2008 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ’ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਅਨ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੀ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ।
