Online films digital news: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੇਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆੱਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼’ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁਣ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ-ਦਿ-ਟਾਪ (ਓਟੀਟੀ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
