Petrol diesel price tax cut : ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ‘ਚ 2-2 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 7.4 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ’ ਤੇ 7.1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
