Protesting Farmers government to hold: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 56ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 20 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 41 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅਹਿਮ 10ਵਾਂ ਦੌਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਡਿੱਟਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
