raghav chadha says cancellation of farmlaws : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਐਸ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। 8 ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 8 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਪਿੱਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 67 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।
