ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਪੀ ਮੋਗੇਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
