rajasthan high court asked schools charge 70 : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੁਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੇਮੇਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 200 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੀਸ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਤਾਸਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ‘ਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
