ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਡਾ: ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
