releases india procedure defence acquisition: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 (ਡੀਏਪੀ -2020) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। South ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਡੀਐਸ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਡੀਏਸੀ ਨੇ ਫੌਜ ਲਈ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੰਗਸੌਰ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, 940 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਏਅਰਫੀਲਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਉੱਚ-ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿਚ, ਆਫਸੈੱਟ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
