SC agrees to examine love jihad laws: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਸ-ਐਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ।
