ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

sc dismisses plea against maharashtra govt: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਊਧਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਕਰਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।