Sc grants bail to arnab goswami: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਰਨਬ ਸਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ 50,000 ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੋਸਵਾਮੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਰਿਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਨਬ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਾਂ।
