SC orders ban : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਭਿਮਨੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ: ਅਜੀਤ ਨਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ. ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
