sc refuses obc reservation plea: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬੈਚਲਰ, ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅਖਿਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ, ਡੀਐਮਕੇ, ਵੈਕੋ, ਅੰਬੂਮਨੀ ਰਾਮਦੋਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
