ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ (28 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ST ਅਤੇ OBC (ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
