ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮਕਾਨਾਂ (Independent Houses) ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਾਰਾਥਨ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ੇਜ਼-1 ਦੇ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਢਾਂਚੇ ਇਸੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 131 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’, ਸਿਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2007 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਗਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
