Supreme court hearings : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 47 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 41 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੋਗੇ? ਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ਼ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਕਾ
