ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਭਰਨਗੇ ਟੈਕਸ, ਭਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
