supreme court on farmers bills: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
