supreme court on ruckus and sabotage in parliament: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਛੱਡੋ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਇਸਦਾ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਰਡ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2015 ‘ਚ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਲਈ ਮੁਖੀ ਮਾਕਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
