Supreme court penalize petitioner : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐੱਮ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 370 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ‘ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
