ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਵਿਚ ਭਗਦੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਦਰਅਸਲ ਕੁੰਭ ਵਿਚ ਭਗਦੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਨੀ ਅਮਾਵਸ ‘ਤੇ 28/29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਵਜੇ ਸੰਗਮ ਨੋਜ ‘ਤੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 60 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ U-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਾਰੇ SMS ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਆਈਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਦੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਾਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
