Supreme Court says state consent: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਗਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ CBI ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1946 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ
