Supreme Court to hear Centre plea: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 54ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਰਥਾਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਥ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
