Supreme Court to pronounce: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 4 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
