The Modi government is raising : ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੇਲ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਓ.ਐਫ.ਐੱਸ.) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 2,664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਗੈਰ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ (14 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਲ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਸੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਅਧਾਰ ਦਰ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 11,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : SC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
