UP govt moves Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ । ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ CJI ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ । ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ
