vijay mallyas extradition case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕੇਸ ਦੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
