Penalty imposed by : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡ੍ਰੇਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਵੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਟਰ-90 ‘ਚ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ 100 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਸ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪੀਟੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਖਰਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ‘ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
