ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ. ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸਅਿਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Sooji Parshad | Sooji Halwa | ਸੂਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ | Semolina Halwa | Ashtami Recipe
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸਅਿਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
