Big blow to Kejriwal government: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੜਬੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਸਰਕਾਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 83 ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ “ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪੇਂਡੂ”! ਕਹਿੰਦਾ “ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੋ ਛਿੱਤਰ”
