ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਪੀਏ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। “ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਪੀਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ 100 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੀਪੀਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਨਮਕੀਨ ਖ਼ਸਤਾ ਪਾਰੇ
