Captain to come : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਚੋਲ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾ ’ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਟਲਾਈਨ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
