shiromani akali dal opposes new farm bills: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।” ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਅਨੰਦਾਤਾਵਾਂ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
