sukhbir badal to congress: ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ (ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੰਡੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਸੰਸ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸਦਾ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ 6 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 1.20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਨ 53 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਧੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਦੋਗਲੇ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੌਖੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁਲ•ਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ, ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
