Center tells Supreme Court: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੂਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੂਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਉਪਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ’ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੂਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਯਾਚੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
