modi government and irctc: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਯਾਨੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ 87.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਲਿੰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਓਐਫਐਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਫ਼ਰ ਫ਼ੋਰ ਸੇਲ ਯਾਨੀ ਓਐਫਐਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਆਏ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IRCTC ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 12.6 ਫੀਸਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। IRCTC ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। IRCTC ਟ੍ਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
