Case of Negligence in : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿਖੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ 8 ਜ਼ੋਨਲਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਬਿਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸ਼ਉਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
