Chandigarh Haryana HighCourt order: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਲੀਗਲ) ਦੀ ਰਾਇ ਲਵੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 2021 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮਾਜ/ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਜਾਤੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਆਹ ਏ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹਦੇ ਰੌਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਤੇ ਫੁਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ ਮਾਫੀਆਂ.!
ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
